ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ: ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ?

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ
ਰਸਾਲਾ “ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਦੇ ਫਰਵਰੀ 1992 ਅੰਕ ਵਿੱਚੋਂ

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਬੀ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚਸਕੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬੇਸੁਆਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਦੇ ਅਰਥਾਂ) ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੋਟ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਨਾਗੇ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਚੜਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਕਰਸਵਾਦ ਗਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਰ 70 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ।

ਮੈਦਾਨ ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਦਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਰਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ (1989) ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ।

ਅਖੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ

ਕਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਤੀਹ ਸਾਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਊਥਾਲ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਥੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ?

ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਚੋ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ। ਕਹੋ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਰੋ ਕੁੱਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਚਾਣਕੀਆ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਟਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ।

ਕਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਘੋੜੇ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਉਸ ਉਪਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਂ। ਤਾਹੀਓਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਵੀ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਵੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਖੜੀਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ?

ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।