ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਗਣਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਭਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ
Navyug Gill
Assistant Professor in the Department of History at William Paterson University.
Image captured by @harpfarmer
੧੯੭੦ਵਿਆਂ 'ਚ ਉੱਭਰਿਆ 'ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ' ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇਪਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
੨੬ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ,ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ,ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਾੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ; ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅੜਚਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ੩੧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਨਸਮੂਹ, ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਉਭਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ,ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Image captured by @harpfarmer
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ੨੦੧੯ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ੫੪੩ ਵਿਚੋਂ ੩੦੩ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ-ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ ੧੩ ਅਤੇ ੧੦ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਤੰਤਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ੫ ਕਰੋੜ ੩੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ੧੩੦ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਹੈ - ਪਰ ਸਪੇਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੇ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਮਨਇੱਛਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ,ਬਲਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨਜ਼ਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬਕ ਹੈ।
Originally published in English by Al Jazeera.
